भारतीय संविधान के संशोधन पर आधारित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। CTET, UPTET, Super TET और SSC परीक्षाओं के लिए उपयोगी।
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे CTET, UPTET, Super TET और SSC की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत प्रमुख संशोधनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
सभी प्रश्नों की उत्तर कुंजी देखें
प्रश्न 1: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
उत्तर: दक्षिण अफ्रीका
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है।
प्रश्न 2: भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान दिया गया है?
उत्तर: भाग 20
संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है।
प्रश्न 3: संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?
उत्तर: संसद के किसी भी सदन में
संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।
प्रश्न 4: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
उत्तर: 1951
पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था जिसके द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।
प्रश्न 5: किस संविधान संशोधन को 'लघु संविधान' (Mini Constitution) कहा जाता है?
उत्तर: 42वां संशोधन
वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे।
प्रश्न 6: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया?
उत्तर: 44वां संशोधन
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया।
प्रश्न 7: मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई?
उत्तर: 61वां संशोधन
61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
प्रश्न 8: भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया?
उत्तर: 73वां संशोधन
73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।
प्रश्न 9: शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संशोधन के तहत बनाया गया?
उत्तर: 86वां संशोधन
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
प्रश्न 10: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है?
उत्तर: 52वां संशोधन
52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़कर दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया।
प्रश्न 11: वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस संविधान संशोधन से संबंधित है?
उत्तर: 101वां संशोधन
101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया।
प्रश्न 12: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया?
उत्तर: 103वां संशोधन
103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
प्रश्न 13: संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द किस संशोधन से जोड़े गए?
उत्तर: 42वां संशोधन
42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे।
प्रश्न 14: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना किस संशोधन से संबंधित थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया?
उत्तर: 99वां संशोधन
99वें संविधान संशोधन द्वारा NJAC का गठन किया गया था जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया।
प्रश्न 15: नगरीय स्थानीय शासन (नगर पालिका) से जुड़ा संविधान संशोधन कौन सा है?
उत्तर: 74वां संशोधन
74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
प्रश्न 16: भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है?
उत्तर: 100वां संशोधन
100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के भू-हस्तांतरण से संबंधित है।
प्रश्न 17: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण से संबंधित संशोधन है?
उत्तर: 104वां संशोधन
104वें संविधान संशोधन द्वारा एससी और एसटी आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाया गया।
प्रश्न 18: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत प्रदान किया गया?
उत्तर: 102वां संशोधन
102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
प्रश्न 19: किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था?
उत्तर: 21वां संशोधन
21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
प्रश्न 20: सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण किस संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया?
उत्तर: 97वां संशोधन
97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाया गया।